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बजट-2016-17 में कार्ड पेमेंट हो सकती है टैक्स-फ्री

117 Days ago
| by RTI News

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मुंबईः बजट-2016-17 में एटीएम कार्ड , क्रडिट कार्ड या डिजिटल वालेट्स से पेमेंट करने वालों लोगों को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। सरकार कैश लेस भुगतान को टैक्स फ्री कर सकती है, जि आम उपभोक्ता के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, अगर सरकार ये फैसला आगामी बजट में लेती है तो।

बजट-2016-17  में सरकार बजट में नॉन-कैश ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए इस पर टैक्स बेनेफिट्स का ऐलान कर सकती है।

पेमेंट्स काऊंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर और सुविधा इंफोसर्व के एम.डी परेश राजदे ने कहा, 'हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इस साल के बजट में मर्चेंट्स और कस्टमर्स को डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए बड़ा इंसेंटिव मिल सकता है। सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है।'

पेमेंट्स काऊंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने इस बारे में सरकार से सिफारिश की है। सरकार ने पेमेंट्स काऊंसिल ऑफ इंडिया को भेजे एक लेटर में कहा है कि जिन मर्चेंट्स की 50% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस डिजिटल तरीके से होती हैं, उन्हें सभी इलैक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस पर वैल्यू ऐडेड टैक्स में 1-2% की छूट मिल सकती है।

वहीं कन्जयूमर्स अगर यह दिखा सकें कि उनके कुल खर्च में एक तय हिस्सा डिजिटल पेमेंट का था, तो उन्हें कुछ इनकम टैक्स रिबेट मिल सकती है। सरकार ऑनलाइन यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए लिया जाने वाला सुविधा शुल्क भी खत्म करने के पक्ष में है।

पेमेंट्स काऊंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन नवीन सूर्या ने कहा, 'पेमेंट्स कंपनियां फाइनैंशल इन्क्लूजन प्रोसेस में मदद कर रही हैं लेकिन हमारा कारोबार कम मार्जिन पर टिका है। सरकार को टैक्स के मुद्दों पर गौर करना चाहिए।'

पीसीआई की कमेटी ने सरकार को यह सुझाव भी दिया है कि वह टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स के मामले पर भी गौर करे, जो पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक कर देता है।

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