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सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पदों से दूर रहना चाहिए : थॉमस

668 Days ago

KT-Thomas--Kerala

तिरुवनंतपुरम: सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के. टी. थॉमस ने सोमवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को किसी न्यायिक जांच आयोग को छोड़कर दो साल तक किसी भी अन्य पद से दूर रहना चाहिए। थॉमस का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब केरल में कांग्रेस नेता इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या किसी पूर्व प्रधान न्यायाधीश को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए या नहीं।

मीडिया में देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) पी. सतशिमव को शीला दीक्षित की जगह केरल का राज्यपाल नियुक्त किए जाने की खबर आने के बाद यह बहस छिड़ी है।

अभी तक हालांकि केरल के नए राज्यपाल के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

सर्वोच्च न्यायालय में छह साल तक सेवा देने के बाद 2002 में सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीश थॉमस ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कोई भी पद स्वीकार करने में किसी भी तरह की कानूनी बाधा नहीं है, चाहे वह राज्यपाल का पद हो या दूसरे पद।

थॉमस ने आईएएनएस से कहा, "लेकिन मेरी राय में सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद स्वीकारने से पहले दो साल का विराम होना चाहिए, क्योंकि न्यायिक पद संवेदनशील होते हैं।"

थॉमस ने कहा कि उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। "लोगों को न्यायपालिका से हमेशा आशा होती है और उनके मन में कोई संदेह नहीं उठना चाहिए कि इस न्यायाधीश ने उस सरकार का समर्थन किया।"

पूर्व न्यायाधीश सतशिवम को राज्यपाल नियुक्त किए जाने की खबर मीडिया में आने के बाद थॉमस ने कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष वी. एम. सुधीरन एवं राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला को अपनी प्रतिक्रिया दी है।

सुधीरन और चेन्निथला ने कहा है कि देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश के लिए राज्यपाल का पद स्वीकारना उपयुक्त नहीं है और इस मुद्दे पर खुली चर्चा होनी चाहिए, जिसमें संविधान के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने सोमवार को कहा कि परंपरा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राज्य सरकार से संपर्क करती है, और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। (इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।)

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