DOWNLOAD OUR APP
IndiaOnline playstore
11:10 PM | Sat, 25 Jun 2016

Download Our Mobile App

Download Font

‘बीसीसीआय’ला सुधारण्यासाठी लोढा समितीचा चाप

173 Days ago
| by Prahaar

supreme-court

विविध कारणांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) सुधारण्यासाठी न्यायमूर्ती लोढा समितीने तयार केलेला अहवाल सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला.

नवी दिल्ली- विविध कारणांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) सुधारण्यासाठी न्यायमूर्ती लोढा समितीने तयार केलेला अहवाल सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. माजी कर्णधारांसह देशातील क्रिकेटशी संबंधित सर्व संबंधितांशी चर्चा करून हा अहवाल तयार केला आहे, असे न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनी यावेळी सांगितले.

आयपीएलमधील स्पॉट फिक्‍सिंग आणि क्रिकेटमध्ये चालत असलेल्या सट्टेबाजीचे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर बीसीसीआयचा कारभार कसा चालवण्यात यावा, याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा समितीची नियुक्ती केली आहे.

या समितीने सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन बीसीसीआयचा कारभार सुधारण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार व सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी अनेक शिफारशी केल्या आहेत.

निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा, निवृत्त न्यायमूर्ती अशोक भान आणि निवृत्त न्यायमूर्ती आर. रवींद्रन या तीन सदस्य समितीकडे बीसीसीआयच्या कारभारात सुधारणा करण्यासाठी सूचना करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने सोपवली होती. त्यानुसार बीसीसीआय आणि आयपीएलसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणे, क्रिकेटवरील सट्टेबाजीला अधिकृत मान्यता देणे, बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेतंर्गत आणणे, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी या अहवालात करण्यात आल्या आहेत.

तसेच बीसीसीआयमध्‍ये सध्‍या एकूण ३४ सदस्‍य आहेत. यातील काही असे आहेत की, ज्‍यांनी आतापर्यंत एकही स्‍पर्धा खेळली नाही. तसेच काही असे सदस्‍य आहेत की त्‍यांचे एकापेक्षा अधिक संघ आहेत. अशा लोकांवर अंकूश लावणे आवश्यक असल्याचे समितीच्‍या अहवालात म्‍हटले आहे.

आयपीएल आणि बीसीसीआय या दोन्ही संस्थांची प्रशासकीय यंत्रणा वेगवेगळी ठेवावी, असे स्पष्ट मत या समितीने मांडले आहे. प्रत्येक राज्यातून एकाच क्रिकेट संघटनेला बीसीसीआयचे सदस्य करावे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातून त्या एकाच संघटनेस मतदानाचा अधिकार असेल. बीसीसीआयमध्ये अंतर्गत निरीक्षक, निती अधिकारी आणि निवडणूक अधिकारी ही तीन स्वतंत्र पदे निर्माण करावी. तर आयपीएलच्या मुख्य प्रशासकीय मंडळामध्ये एकूण नऊ सदस्य असावे.

बीसीसीआयचे खजिनदार आणि सचिव हेदेखील या प्रशासकीय मंडळाचा एक भाग असतील. पूर्णवेळ सदस्यांद्वारे दोन प्रशासकीय सदस्यांची नियुक्ती किंवा निवड करावी. उर्वरित पाच सदस्यांपैकी दोन सदस्यांची शिफारस फ्रँचायझी करतील. एक सदस्य खेळाडूंच्या संघटनेचा प्रतिनिधी असेल आणि महालेखापालांनी (कॅग) नियुक्त केलेल्या एका सदस्याचाही यात समावेश असावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे.

तसेच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, खजिनदार यांच्या नियुक्तीसाठी तो उमेदवार भारतीय असावा, उमेदवाराचे वय ७० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, उमेदवार दिवाळखोर नसावा, उमेदवार मंत्रीपदी किंवा सरकारी नोकर नसावा, उमेदवाराने एकूण नऊ वर्षांहून अधिक काळ बीसीसीआयमधील कोणतेही पद भूषविलेले नसावे, प्रत्येक पदाधिका-याचा कालावधी तीन वर्षे करावा, कोणताही पदाधिकारी तीनपेक्षा अधिक वेळा पद भूषवू शकणार नाही. तसेच, प्रत्येक वेळी कालावधी संपल्यानंतर पुढील पद भूषविण्यापूर्वी किमान काही काळ कूलिंग पीरिअड देण्यात यावा, असे किमान निकष निश्‍चित करणे गरजेचे असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
()

Viewed 37 times
  • SHARE THIS
  • TWEET THIS
  • SHARE THIS
  • E-mail
You might also want to read

Our Media Partners

app banner

Download India's No.1 FREE All-in-1 App

Daily News, Weather Updates, Local City Search, All India Travel Guide, Games, Jokes & lots more - All-in-1