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DDCA विवादः केन्द्र ने कहा असंवैधानिक जांच, पर केजरीवाल की धमकी

168 Days ago
| by RTI News

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नई दिल्लीः गृहमंत्रालय ने दिल्‍ली और जिला क्रिकेट संघ-डीडीसीए में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए दिल्‍ली सरकार के आदेश को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। इससे पहले उपराज्‍यपाल कार्यालय ने कहा था कि कानून के अन्‍तर्गत दिल्‍ली सरकार को जांच आयोग गठित करने का कोई अधिकार नहीं है।

 उसने यह भी कहा था कि जांच आयोग अधिनियम के अन्‍तर्गत दिल्‍ली की सरकार को न तो केन्‍द्र सरकार और न ही राज्‍य सरकार का दर्जा हासिल है। पिछले महीने मुख्‍यमंत्री अरविन्‍द केजरीवाल ने जाने-माने वकील गोपाल सुब्रहमण्‍यम को इन अनियमितताओं की जांच का काम सौंपा था।

उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर डीडीसीए मामले में तमाम आरोप लगाए जाने के बाद बौखलाई बीजेपी ने शुक्रवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल को वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि के मामले में जेल जाने को तैयार रहना चाहिए।

एक के बाद एक असंवैधानिक कदम उठाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल पूरी तरह नाकाम रहे हैं और अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए राजनीतिक विद्वेष की भावना से इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार को यह बात कही।

बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा डीडीसीए में कथित घोटाले की जांच के लिए गठित किए गए गोपाल सुब्रमण्यम आयोग को केंद्र ने असंवैधानिक करार दिया है।

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने अपने एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार के कार्य के दायरे डीडीसीए नहीं आता है। इसलिए गठित आयोग असंवैधानिक है। वहीं, केजरीवाल सरकार ने इसके जवाब में कहा कि गृहमंत्रालय की राय उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। अगर केंद्र सरकार को जांच से आपत्ति है तो वह कोर्ट जा सकती है, लेकिन जांच जारी रहेगी।


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