प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को जल्दी ही केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण-कैट के दायरे में लाया जाएगा।
नई दिल्ली में कैट की वार्षिक बैठक में उन्होंने कहा कि अधिकरण केन्द्रशासित प्रदेशों की सेवाओं से संबंधित विवादों और अन्य मुद्दों पर सुनवाई करेगा। अभी तक जम्मू-कश्मीर में कैट का दायरा केवल केन्द्रीय सेवाओं से जुड़े मुद्दों तक सीमित था।
डॉक्टर सिंह ने बताया कि अगले कुछ समय में जम्मू-कश्मीर में कैट की विशेष पीठ गठित की जाएगी और तब तक चंडीगढ़ पीठ में ही इस केन्द्रशासित क्षेत्र के विवादों और अन्य मामलों पर सुनवाई होगी। श्री जितेन्द्र ने इस सिलसिले में कैट के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी से बातचीत की।
डॉक्टर सिंह ने कहा कि शिकायत मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था का लक्ष्य पाने के लिए कैट सरकार का महत्वपूर्ण संगठन है। केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैट के कामकाज में कंप्यूटर आधारित प्रणाली के इस्तेमाल में हर प्रकार की सहायता देने का भरोसा दिलाया है। (AIR NEWS)