आपकी जीत में ही हमारी जीत है
Promote your Business

अग्रलेख : पर्यावरण रक्षणासाठी कायद्याचा धाक!

news

भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी रविवारी ‘न्यायव्यवस्था आणि बदलणारे जग’ या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश परिषदेच्या समारोपप्रसंगी संबोधित करताना पर्यावरणीय प्रश्नांसाठी एकल कायदा प्रणालीची निकड व्यक्त केली आहे. यावेळी बोबडे यांनी न्यायव्यवस्था ही वंचितांच्या रक्षणासाठी असल्याचे स्पष्ट केले. पर्यावरणविषयक कायद्यांवर भाष्य करताना त्यांनी अतिशय समर्पक मुद्यांचा परामर्ष घेतला आहे. पर्यावरण संवर्धन आणि संरक्षणासाठी निर्मित कायद्यांना सीमारेषा वा राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय असा अडथळा नको. जगात कुठेही हवा, पाणी आणि जमिनीवर केले जाणारे अतिक्रमण आणि मानवी चुकांमुळे होणारा ऱ्हास सारखाच परिणामकारक असतो. त्यामुळे या चुकांसाठी एकल कायदा प्रणालीची निर्मिती होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्तीनी व्यक्त केलेली कायदा सुधारण्याची गरज आणि सध्य परिस्थितीत संपूर्ण जगाला वेढलेले जागतिक तापमानवाढीचे संकट या दोन्ही बाबींची सांगड फार महत्त्वाची आहे. मागच्या दहा वर्षापूर्वीपासून भारतात अस्तित्वात असणा-या ब्रिटिश कायद्यातील पर्यावरणविषयक कायद्यांत आमूलाग्र सुधारणा करण्याची आवश्यकता वारंवार समोर आली आहे.

दहा वर्षापूर्वी वन व पर्यावरण मंत्रालयाने माजी केंद्रीय सचिव टी. एस. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. यात दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए. के. श्रीवास्तव, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी अतिरिक्त महान्यायवादी के. एन. भट आणि माजी पर्यावरण व वन सचिव यांचा समावेश होता. या समितीने देशातील जंगलांना सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामुळे कोणता त्रास आहे, पर्यावरणाचा समतोल ढासळणार नाही, या दृष्टीने देशातील महत्त्वांच्या शहर आणि ग्रामीण भागाचा आढावा घेतला होता. त्यानुसार, केंद्र सरकारने वेळोवेळी कंपनी कायद्यात पर्यावरणपूरक तरतुदींसाठी अनेक बदल केले आहेत. त्याच दृष्टिकोनातून उद्योगासंदर्भातील कायद्यात तातडीने बदल तातडीने लागू करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. कारण, उद्योगांमधून प्रदूषणाचे प्रमाण लक्षणीय वाढत आहे. याचा परिणाम नदी, जंगलांवर प्रकर्षाने जाणवत आहे. उत्पादक घटक, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट यांचेही अतिक्रमण आणि प्रदूषण वाढीस लागले आहे. वन्यप्राण्यांसाठी आरक्षित प्रकल्पांमध्ये होत असलेले मानवी अतिक्रमण चिंतेचा विषय आहे.

आज साधी बागडणारी फुलपाखरे, चिमण्या, पोपटही वाढत्या शहरीकरणामुळे बघायला मिळत नाहीत. गतवर्षीच महाराष्ट्रासह देशभरातील नागरिकांनी महापूर, प्रचंड पाऊस आणि कोरडा, ओला दुष्काळ याचा अनुभव एकाच वर्षात घेतला आहे. आता उन्हाळा तीव्र होत जाईल आणि टंचाईच्या झळा लागायला सुरुवात होईल. अशावेळी वृक्षलागवड, वृक्षारोपण आदी उपक्रमांची गरज भासेल. दरवर्षीच प्रत्येकाने नियमितपणे जिथे जागा उपलब्ध असेल अशा ठिकाणी वृक्षारोपण केले आणि ते वृक्ष संपूर्णपणे वाढवण्याची जबाबदारी घेतली, तर किमान काही प्रमाणात आपली निसर्गाला मदतच होईल. आजवर झालेल्या जलप्रलयात पृथ्वीवरील जैवविविधता नष्ट होत गेली. भारत हा एकमेव देश आहे ज्यात सर्वाधिक जैवविविधता बघायला मिळते. पर्यटनाला बाहेर पडताना, स्पॉट निवडताना आपण हे चोखंदळपणे निवडतो, मात्र पर्यटनाला गेल्यावर त्या जागेची निगा राखण्याचे भान आपण ठेवतो का? निसर्गाचा असमतोल मानवी आयुष्य धोक्यात आणू शकतो तेव्हा पृथ्वी वाचविण्यापेक्षा पृथ्वीवरील मानवाला वाचवायचे असेल, तर पर्यावरण रक्षण गरजेचे आहे. स्वसंरक्षणासाठी तरी वृक्ष लागवड, संवर्धन करणे गरजेचेच आहे.

वृक्षारोपणाशिवाय पेपर, काचेच्या वस्तू यांची पुनर्निर्मिती प्लास्टिकऐवजी कागदी पिशव्या, पाण्याचा गैरवापर टाळणे, कमीत कमी कचरा निर्मिती आणि अधिकाधिक कच-याचा पुनर्वापर होणे आवश्यक आहे. पाणी, लाकूड, खनिज, औषधी वनस्पती यांचा ऱ्हास होत असताना आपण वन्य प्राण्यांचा अधिवास विस्कळीत करतोय, हे विसरतो आणि मग अचानक वन्य प्राणी पाण्याचा माग काढत मानवी वस्तीत शिरतो आणि सर्वाचीच पाचावर धारण बसते. जंगल, नदी परिसर, पर्यटन स्थळे, समुद्र आदी परिसरांतील प्लास्टिक कचरा आणि त्याच्या प्रदूषणामुळे प्राण्यांच्या अधिवासाला धोका संभावतो. मानवाला आपल्या सर्व गरजांसाठी पर्यावरणावरच अवलंबून राहावे लागते. म्हणजेच निसर्गामध्ये निरनिराळ्या क्रियांद्वारे मानव पर्यावरणात हस्तक्षेप अगदी अनादिकालापासून करीत आहे. निसर्ग तत्त्वानुसार पर्यावरणातील मानवाची ही ढवळाढवळ काही विशिष्ट मर्यादेत असेल, तर निसर्गत:च पर्यावरणीय व्यवस्था संतुलित राहते. पूर्वी लोकसंख्या मर्यादित असल्याने पर्यावरण संतुलित राहत होते. गेल्या काही दशकांपासून मानवाचा पर्यावरणातील हस्तक्षेप वाढत गेल्याने पर्यावरणाचे संतुलन ढासळत आहे. त्यातूनच अनेक पर्यावरणीय समस्यांना मानवाला तसेच सजीव सृष्टीला सामोरे जावे लागते आहे.

कोटय़वधी वर्षापासून पृथ्वीवर अस्तित्वात असलेल्या विविध सजीवांचे पर्यावरणातील सजीव व निर्जीव घटकांशी दृढ संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. सजीवांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता पर्यावरणातून केली जाते. जोपर्यंत पर्यावरण सजीव सुसंवाद असतो तोपर्यंत त्यांच्या गरजा पर्यावरणातून भागविल्या जातात. औद्योगिक क्रांतीनंतर गेल्या चार-पाचशे वर्षापासून पृथ्वीवरील लोकसंख्या सातत्याने वाढत असल्याने मानवाने निसर्गात अनेक बदल घडवून आणले आहेत. त्यामुळे वनस्पती व प्राण्यांची वस्तीस्थाने असुरक्षित झाली आहेत. औद्योगिकीकरणामुळे हवेचे प्रदूषण, पाणी प्रदूषण, मृद प्रदूषण, कचरा प्रदूषणाबरोबरच नैसर्गिक संपदांचीही बेसुमार हानी झाली. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वृक्षतोड होय. हवामान शास्त्रानुसार देशाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ३३ टक्के भूभाग वृक्षांच्या आच्छादनाखाली असला पाहिजे. प्राचीन काळी हे प्रमाण ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त होते; परंतु आज हे प्रमाण बरेच कमी होऊन ९ टक्के राहिले आहे. वाढती लोकसंख्या, दूरदृष्टीचा अभाव, अनियोजित विकासाची धोरणे, अमर्यादित व अविचारीपणाने केली जाणारी जंगलतोड यामुळे भारताप्रमाणेच संपूर्ण जगात वनाखालील जमिनीचे क्षेत्र झपाटय़ाने कमी होत आहे. वनांना पृथ्वीची फुप्फुसे म्हटले आहे.

वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईड वायू शोषून घेऊन ऑक्सिजन वातावरणात सोडण्याचे काम वृक्ष करतात, त्यामुळे वातावरणातील या वायूंचे संतुलन कायम राहते. तसेच निसर्गातील कार्बनचक्र, ऑक्सिजन चक्र, नायट्रोजन चक्र, जलचक्र इत्यादी निसर्गच कार्यरत ठेवण्यासाठी वनस्पतींचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. पावसाचे प्रमाण, पाण्याची गुणवत्ता व पाण्याच्या साठय़ाचे नियंत्रणही वनस्पती करतात. काही वेळा जंगलांना आगी लागतात, त्यात पर्यावरणातील परिसंस्था नष्ट होतात. वन्य प्राणी, पशू, पक्षी, यांची आश्रयस्थाने नष्ट होऊन ते विस्थापित होऊन मरतात. हवामानावर परिणाम होतो, पर्जन्यात घट होते. भूजल पातळी खालावते, जमिनीची धूप होते. अनेक पशुपक्ष्यांच्या जाती व वनस्पती नष्ट होतात. हरितगृह परिणामांची तीव्रता वाढते. तसेच कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण वाढल्याने ग्लोबल वार्मिग, ओझोन यासारख्या जागतिक समस्यांना संपूर्ण जगाला तोंड द्यावे लागत आहे. पर्यावरणातील प्रत्येक सजीव घटकाचे संवर्धन करणे ही आपली एक सामाजिक जबाबदारी आहे, हे विसरून चालणार नाही. फक्त कायदे करून नाही, तर कायद्याची कडक शिक्षा आणि तातडीने अंमलबजावणीही होणे महत्त्वाचे आहे. पर्यावरणाला बाधा पोहोचेल असे वर्तन करणा-यांना कायद्याचा धाक हा असलाच पाहिजे.

(PRAHAAR)

34 Days ago

Download Our Free App