इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाची वयोमर्यादा सहा वर्षांच्या वर ठेवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारनं सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागानं यासंदर्भात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिलं आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चा उद्देश देशातील राष्ट्रीय स्तरावर मुलांचं भविष्य मजबूत करणे आहे. प्राथमिक अवस्थेत, सर्व मुलांना पाच वर्षे शिकण्याची संधी असते. यामध्ये तीन वर्षांचे पूर्व प्राथमिक शिक्षण आणि दोन वर्षांचे प्राथमिक ग्रेड-1 आणि ग्रेड-2 यांचा समावेश आहे, असं मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं 2022-23 या वर्षासाठी तागाच्या गोण्यांमध्ये अन्नधान्यांचे पॅकिंग करण्यास मान्यता दिली आहे. नियमांनुसार 100 टक्के अन्नधान्य आणि 20 टक्के साखर तागाच्या गोण्यांमध्ये पॅक करणे बंधनकारक आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं 22 व्या कायदा आयोगाचा कार्यकाळ 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवायला मान्यता दिली आहे. भारत आणि गयाना यांच्यातील हवाई सेवा करारावर स्वाक्षरी करायलाही मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. दोन्ही बाजूंमधील राजनैतिक नोट्सची देवाणघेवाण झाल्यानंतर हा करार अंमलात येईल. (AIR NEWS)