A part of Indiaonline network empowering local businesses

केंद्र सरकारकडून लोकसभेत भारतीय अर्थव्यवस्थेवरची श्वेतपत्रिका सादर

News

सरकारनं आज लोकसभेत भारतीय अर्थव्यवस्थेवरची श्वेतपत्रिका सादर केली. योग्य धोरणं, सच्चे हेतू आणि समयोचित निर्णय घेऊन सरकारनं आर्थिक व्यवस्थापन आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून २०१४ पूर्वीच्या काळातल्या प्रत्येक आव्हानावर मात केली असून, देशाला शाश्वत विकासाच्या पक्या मार्गावर आणल्याचं यात म्हटलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही श्वेतपत्रिका मांडली.

२०१४ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार स्थापन झालं, त्यावेळी देशाची अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीत होती. आर्थिक गैर व्यवस्थापन, बेशिस्त आणि मोठ्या प्रमाणातल्या भ्रष्टाचारामुळे अर्थव्यवस्थेची दुरवस्था झाली होती. सार्वजनिक संसाधनांचे अपारदर्शक पद्धतीनं केलेले लिलाव, पूर्वलक्षी प्रभावानं कर आकारणी, बँकिंग क्षेत्रात अनिर्बंधपणे कर्जवाटप अशी अनेक धोरणात्मक दु:साहसं आणि घोटाळे युपीए सरकारच्या दशकभराच्या शासनकाळात बघायला मिळाली, असं या श्वेतपत्रिकेत म्हटलं आहे. अशा वेळी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि आवश्यक सुधारणांना पाठिंबा मिळवण्यासाठी लोकांमध्ये आशा जागवण्याची गरज होती, असं यात म्हटलं आहे.

सरकारचा ‘देश सर्वप्रथम’ या सूत्रावर विश्वास आहे, राजकीय श्रेय मिळवण्यावर नाही, असं यात म्हटलं आहे. युपीए सरकारच्या काळातल्या दोन आकडी चलनफुगवट्याचा दर आता पाच टक्क्यापेक्षा थोडा जास्त, इतका खाली आणला आहे. देशाचा परकीय चलनसाठा ६२० अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या वर गेला आहे. गुंतवणूक, वृद्धी, रोजगार आणि उद्योजकता तसंच बचतीची दिशा गुंतवणूक आणि उत्पादकतेकडे वळली आहे, असंही यात नमूद केलं आहे. दरम्यान, काँग्रेसनं नवी दिल्लीत सरकारच्या विरोधात काळी पत्रिका प्रसिद्ध केली असून, सध्याचं सरकार देशातल्या बेरोजगारीसारख्या मुख्य मुद्द्यांवर बोलत नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी यावेळी केला. तसंच केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा या बिगर भाजप राज्यांशी केंद्राकडून भेदभाव केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. (AIR NEWS)

20 Days ago