जेएनयू छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, संसद में भी गूंजा मामला

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फीस बढ़ने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्रों की समस्या बढ़ती जा रही हैं। छात्रों की ओर से सोमवार को संसद मार्च के दौरान उपजे विवाद के बाद अब दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाई है।

पुलिस ने मंगलवार को जेएनयू के छात्रों के खिलाफ एफआईआर  दर्ज की है। वहीं जेएनयू का मामला मंगलवार को लोकसभा में भी उठा। इस दौरान विपक्ष ने सरकार पर जेएनयू के छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है।

बीएसपी-कांग्रेस की मांग

वहीं मंगलवार को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के सांसद दानिश अली ने जेएनयू स्टूडेंट पर लाठी चार्ज और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सरकार से उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को इस निंदनीय घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 17 नवंबर को भी जेएनयू परिसर में लगी विवेकानंद की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी।

जेएनयू छात्रों ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था जिससे शहर के कई हिस्सों में जाम लग गया था। पुलिस के अनुसार आठ घंटे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान लगभग 30 पुलिसकर्मी और 15 छात्र घायल हो गए थे।

संसद में उठा मुद्दा

जानकारी के अनुसार यूपी के अमरोहा से सांसद ने कहा कि मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहां उठाने खड़ा हुआ हूं। जवाहर लाल यूनिवर्सिटी के छात्रों पर जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ है, वह निंदनीय है। इसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और सरकार माफी मांगे। दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्वक छात्रों पर कार्रवाई की है।’ वहीं, कांग्रेस नेता टीएन प्राथपन ने जेएनयू स्टूडेंट पर पुलिसिया कार्रवाई की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि विपक्ष प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ है।

क्या है मामला?

जेएनयू के सैकड़ों छात्रों ने छात्रावास फीस वृद्धि को पूरी तरह वापस लिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को संसद भवन की तरफ मार्च करने का प्रयास किया था। जहां  पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर पुलिस के कथित लाठीचार्ज में कुछ छात्र घायल हो गए, जबकि छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष समेत करीब 100 जेएनयू छात्रों को हिरासत में ले लिया गया था।

इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्र सफदरजंग मकबरे के बाहर सड़क पर बैठ गए और हिरासत में लिए गए छात्रों को छोड़े जाने के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की मांग करने लगे।

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(SPASHT AWAZ)

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