हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका द्राक्ष पिकाला बसत असून त्यामुळं होणाऱ्या नुकसानीपासून द्राक्ष उत्पादकांना वाचवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचं प्रतिपादन माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी काल पुण्यात केलं. महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघटनेच्या 63व्या वार्षिक परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. 3 दिवस चालणाऱ्या या परिषदेला राज्यातून आणि राज्याबाहेरून द्राक्ष उत्पादक सभासद मोठ्या संख्येनं उपस्थित आहेत.अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीपासून द्राक्ष पिकाचे संरक्षण करणाऱ्या प्लास्टिक आच्छादनासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना आता केंद्र सरकारकडून भरीव आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षी महाराष्ट्रातील सुमारे 1 लाख द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. राज्याच्या फलोत्पादन विभागानं यासाठी विशेष पाठपुरावा केला होता. या आर्थिक मदतीसाठी द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना आगाऊ नोंदणी करावी लागणार असून त्यानंतर प्लास्टिक आच्छादनासाठीची आर्थिक मदत थेट त्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे. याशिवाय द्राक्ष आणि डाळिंब या फळ पिकासाठी राज्यात स्वतंत्र सर्वसमावेशक केंद्र अर्थात क्लस्टर विकसित केलं जाणार असून या केंद्रांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून प्रत्येकी 100 कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यात डाळिंबासाठी आणि नाशिक जिल्ह्यात द्राक्षासाठी ही स्वतंत्र केंद्र विकसित केली जाणार असून त्याचा फायदा देखील स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. (AIR NEWS)