बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देणारा कायदा वैध असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

महाराष्ट्रातल्या बैलगाडा शर्यती, तमिळनाडूत जल्लिकट्टू आणि कर्नाटकात कंबाला या खेळांना परवानगी देणारा कायदा वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. न्यायमूर्ती के. एल. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालच्या पाच सदस्यीय संविधान पीठाने आज हा निर्णय दिला. अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सी. टी. रविकुमार हे या संविधान पीठाचे स्तर सदस्य होते. बैलगाडा शर्यत ही राज्यातली काही शतकांपासून चालत असलेली परंपरा असून त्याला परवानगी देणारा कायदा राज्य सरकारांनी करणं संविधानातल्या तरतुदींनुसारच असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. तमिळनाडूत जल्लिकट्टू खेळाला परवानगी देणारा तमिळनाडू राज्याचा कायदा वैध असल्याचं निकालात म्हटलं आहे.

राज्यात बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयानं परवानगी दिल्याच्या निर्णयाचं स्वागत होत आहे. घटनापीठानं सुनावणीनंतर याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत समाधानी असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. हा विजय सर्वस्वी बैलगाडा शर्यतप्रेमींसह शेतकऱ्यांचा असून १२ वर्षांपासून सुरू असलेला लढा सर्वांच्या प्रयत्नामुळं जिंकता आल्याचं समाधान असल्याचं विखे पाटील म्हणाले. ऱाष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे, खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनीही या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. (AIR NEWS)

Subscribe to Our Weekly Newsletter

• SHARE THIS
• TWEET THIS
• SHARE THIS
• E-mail