कानपुर। आज प्रांतीय व्यापार मण्डल व सपा व्यापार सभा से जुड़े व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल ने केंद्र सरकार के जीएसटी पोर्टल से इनवॉइस निकाले जाने के प्रस्ताव के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकरी कार्यालय में दिया और मांग रखी की अगर सरकार इस प्रस्ताव को लागू करे तो केंद्र सरकार व्यापारियों को इस व्यवस्था के लिए लैपटॉप बांटे जैसे अखिलेश सरकार में छात्रों के लिए लैपटॉप बांटे गए। व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता ने कहा की नोटबंदी और जीएसटी वर्तमान स्वरूप में लागू होने के बाद से ही भारत का छोटा व मध्यमवर्गीय व्यापारी बर्बाद होने की कगार पे पहुंच चुका है। जटिल और महंगाई बढ़ाने वाली जीएसटी की वजह से व्यापार चौपट हो चुका है।
अब जानकारी में आया है की भारत सरकार जीएसटी पोर्टल से ही बीजक(इनवॉइस) निकालने की बाध्यता रजिस्टर्ड व्यापारी के लिए करने जा रही है।पहले से ही परेशान व्यापारी समाज जटिल जीएसटी की वजह से तनाव में है।इस प्रस्ताव को सरकार 1 सितंबर 2019 से लागू करने की तैयारी में है।सरकार इसको लागू न करे।अगर लागू करे तो सरकार उन रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए ही ये लागू करे जिनका टर्न ओवर 20 करोड़ हो या जिस क्रय विक्रय का मूल्य कम से कम 5 लाख रुपये का हो। ज्ञापन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लिया।अभिमन्यु गुप्ता,हरप्रीत सिंह बब्बर,संजय बिस्वारी,जितेन्द्र सिंह संधू,विनय कुमार,उपेन्द्र दुबे,गगनदीप सिंह,शब्बीर अंसारी,मनोज सोनी,अंकुर गुप्ता आदि मौजूद थे।
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