मुंबई (प्रतिनिधी) : अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या बंगल्यात बेकायदा बांधकाम सुरू असल्याचे लक्षात आल्यावर पालिका आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकानुसार त्याचा पंचनामा केला का, बांधकामाची छायाचित्रे काढली गेलीत तर त्यावर डिजिटल वेळा का नमूद नाहीत, कंगनाच्या बंगल्यातील बांधकामावर ज्या तत्परतेने कारवाई केली गेली, त्याच तत्परतेने तिच्या बंगल्यालगतच्या अन्य तीन बंगल्यांतील बांधकामाबाबतही कारवाई केली का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत उच्च न्यायालयाने पालिकेला त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
कंगनाच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस सुरुवात झाली. सोमवारी कंगनाच्या वकिलांचा युक्तिवाद संपला की पालिकेच्या युक्तिवादाला सुरूवात होईल.
‘पालिका कायद्याच्या कलम ३५४(ए) नुसार पालिका केवळ बेकायदा बांधकाम थांबवण्याचे आदेश देऊ शकते. त्यामुळे कारवाई करण्यात आलेले बांधकाम हे बेकायदा आहे की नाही, ते सुरू असतानाच कारवाई करण्यात आली की ते आधीच अस्तित्वात होते हे आपल्याला जाणून घ्यायचे आहे’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बंगल्याच्या तळमजल्यावरील बहुतांश बांधकामावर हातोडा का चालवण्यात आला, अशी विचारणाही न्यायालयाने पालिकेकडे केली.
बांधकाम कायदेशीरच; कंगनाचा दावा
कंगनाच्या वतीने अॅड. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, पालिकेने कारवाईची नोटीस बजावली त्यावेळी केवळ बंगल्यात वॉटर प्रुफिंगचे काम सुरू होते. त्यासाठी पालिकेची रितसर परवानगीही घेण्यात आली होती. मात्र हे काम बेकायदा ठरवत पालिकेकडून कारवाई करण्यात आल्याचा दावा कंगनाने केला आहे. विकत घेतल्यापासून आजवर प्रत्येकवेळी सोसायटी, पालिका यांची परवानगी घेऊनच काम केलं आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीला जेव्हा या बंगल्याचं नूतनीकरण पूर्ण झालं होतं तेव्हा एका आंतरराष्ट्रीय मासिकानंही त्याची दखल घेतल्याचा माहिती कंगनानं हायकोर्टात दिली.
पालिका ज्याला बेकायदेशीर ठरवत आहे तसं बांधकाम त्या सोसायटीत अनेकांनी केलं आहे, मग कारवाई फक्त आपल्यावरच का?, मला एक नोटीस आणि त्याच कारणासाठी शेजा-याला दुस-या कलमाखाली नोटीस असं का?, असे सवाल कंगनानं उपस्थित केले. तसेच अशाप्रकारची कारवाई करण्यापूर्वी फोटोग्राफ, पंचनामा, नोटीस, नोटीसला उत्तर देण्याची संधी या सर्व गोष्टींना हरताळ फासल्याचा आरोप कंगनानं केला.