आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी जम्मू कश्मीर प्रशासनानं अल्पसंख्याक आयोग गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आयोगाअंतर्गत सामाजिक शैक्षणिक अनुसूचित जाती-जमातींसाठी विशेष कार्यक्रम राबवला जाईल.
न्यायमूर्ती जी. डी. शर्मा या आयोगाचे अध्यक्ष असतील तसंच केंद्रीय अधिकारी रुपलाल भारती आणि मुनीर अहमद खान हे आयोगाचे सदस्य असतील. जम्मू आणि कश्मीरमधे कोण सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आहेत याचे निकष हा आयोग तयार करेल (AIR NEWS)