नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : महालेखा नियंत्रकांनी (कॅग) राफेल लढावू विमाने खरेदी सौद्याशी संबंधित ऑफसेट करारातहत फ्रान्सची कंपनी दसॉ आणि युरोपच्या एमबीडीए कंपनीने भारताला उच्चतंत्रज्ञान देण्याच्या उत्तरादायित्वाचे आतापर्यंत पालन न केल्याचे अहवालात निदर्शनास आणून दिल्यानंतर काँग्रेसला केंद्र सरकारवर कडाडून हल्ला करण्याची आयती संधी मिळाली. कॅगच्या खुलाशानंतर काँग्रेसने म्हटले आहे की, आता ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी सौद्यांशी संबंधित रहस्याचा पर्दाफाश होईल.
काँग्रेसने सुरुवातीपासून राफेल सौद्यावरून सरकारविरुद्ध आक्रमक भूमिक घेतली आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी यावरून सातत्याने आरोप करीत सरकारला घेरले होते. कॅगच्या अहवालावरून माजी गृहमंत्री पी. चिदम्बरम म्हणाले की, ऑफसेट उत्तरादायित्वाचे पालन करणे २३ डिसेंबर २०१९ पासून सुरू करून २३ सप्टेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण केले पाहिजे होते. आता सरकारने हे पूर्ण झाले की नाही, हे स्पष्ट करावे.
कॅगच्या अहवालाने आता सर्व काही बाहेर येईल. उच्चपदस्थ सूत्रांनुसार काँग्रेस कॅगच्या अहवालाच्या आधारे सरकारविरुद्ध पुन्हा व्यापक मोहीम सुरू करण्याच्या तयारीला लागली असून पुन्हा राफेलला मुद्दा करण्याच्या प्रयत्नात आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटले की, कॅगच्या अहवालाने हे अगदी उघड झाले आहे की, मोदी सरकारने राफेल सौद्यातून हेतुपूर्वक तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची तरतूद हटविली. ‘मेक इन इंडिया’त नव्हे तर ‘मेक इन फ्रान्स’ होत आहे, असा आरोपही त्यांनी यासंदर्भात बोलताना केला.
(PRAHAAR)