नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : तबलिगी मरकजमध्ये सहभागी झालेल्या २६०० पेक्षा जास्त तबलिगींना त्यांच्या देशात जाता येणार नाही. केंद्र सरकारने त्यासंदर्भातलं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केलं आहे. त्यानुसार भारतातील ज्या राज्यात तबलिगींविरोधात खटले सुरु आहेत ते संपेपर्यंत त्यांना भारत सोडता येणार नाही. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून या प्रकरणी उत्तर मागितलं होतं आणि सुनावणी २ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली होती. आता या प्रकरणी केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सुप्रीम कोर्टात सादर केलं आहे.
कोरोना काळात भारत सरकारने दिलेले निर्देश आणि राज्य सरकारांनी तसंच पोलिसांनी दिलेले आदेश यांचं उल्लंघन केल्याचे गुन्हे तबलिगी समाजातील नागरिकांवर आहेत. विविध राज्यांमध्ये हे गुन्हे दाखल आहेत. त्यांची सुनावणी होणे अद्याप बाकी आहे. केंद्र सरकारने तबलिगी जमातच्या हजारो जणांना काळ्या यादीत टाकलं असून त्यांचा व्हिसा रद्द केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणांची सुनावणी होईपर्यंत विदेशातून जे तबलिगी भारतात आले आहेत त्यांना आपला देश सोडता येणार नाही.
दरम्यान तबलिगी समाजाने सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत त्यावरची सुनावणी १० जुलै ला होणार आहे. आत्तापर्यंत २६७९ तबलिगींचा व्हिसा रद्द करण्यात आला आहे. २७६५ जणांना काळ्या यादीत टाकण्यात आलं आहे. २०५ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. १९०५ फरारी तबलिगींविरोधात लुक आऊट नोटीसही लागू करण्यात आली आहे.